प्रदेश सभाको परिचय

नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए अनुरुप नेपालको संविधानको धारा १७५ मा प्रदेशको व्यवस्थापिकाको रुपमा काम गर्न "प्रदेश सभा" को व्यवस्था गरेको छ । मिति २०७२।०६।०३ मा जारी भएको संविधानमा "प्रदेश नं.२" नामाकरण भइ यस गरिमामय संस्थाको स्थापना मिति २०७४ माघ २१ गते भएको हो ।प्रदेश सभाबाट मिति २०७८ माघ ०३ गतेका दिन यस प्रदेशको नाम "मधेश प्रदेश" र राजधानी "जनकपुरधाम" कायम गरिएको हो ।

     मधेश प्रदेश सभामा ६४ निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने ६४ जना र समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणालीबाट ४३ जना निर्वाचित हुने गरी जम्मा १०७ प्रदेश सभा सदस्य रहने गरी प्रदेश सभा गठन भएको र सभा संचालनको लागि सभामुख र उपसभामुख, सदस्यहरु मध्येबाट निर्वाचन गरिने व्यवस्था रहेको छ भने प्रदेश सभा सदस्यहरुको कार्याकाल पाँच वर्षको रहने व्यवस्था छ ।

     नेपालको संविधान तथा कानून बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वधीनता, राष्ट्रियहित, सर्वाङ्गीण विकास, संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने र प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून निर्माणको लागि प्रदेश सभामा विधेयक पेश गरी उक्त विधेयक प्रदेश सभाको विधि र प्रकृयाबाट कानून निर्माण गरी सो कानून कार्यान्वयन भए नभएको निगरानी र नियन्त्रण समेत गर्ने प्रदेश सभाको प्रमुख कार्य रहेको छ । प्रदेश सभा अन्तर्गत गठन भएको सात वटा विभिन्न समितिले सरकारको सुक्षम निगरानी र नियन्त्रण गरी प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार बीच राम्रो सन्तुलन कायम गर्न प्रयास गर्नेछ ।