परिचय

नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए अनुरुप यस प्रदेशको स्थापना मिति २०७२।०६।०३ मा "प्रदेश नं.२" नामाकरण भएकोमा मिति २०७८ माघ ५ मा यस प्रदेशको नामाकरण "मधेश प्रदेश" भएको हो । संविधानको धारा १७५ मा प्रदेशको व्यवसथापिकाको रुपमा काम गर्न "प्रदेश सभा" को व्यवस्था गरेको छ । यस गरिमामय संस्थाको स्थापना मिति २०७४ माघ २१ गते भएको हो ।

     मधेश प्रदेश सभामा ६४ निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने ६४ जना र समानुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणालीबाट ४३ जना निर्वाचित हुने गरी जम्मा १०७ प्रदेश सभा सदस्य रहने गरी प्रदेश सभा गठन भएको र सभा संचालनको लागि सभामुख र उपसभामुख, सदस्यहरु मध्येबाट निर्वाचन गरिने व्यवस्था रहेको छ भने प्रदेश सभा सदस्यहरुको कार्याकाल पाँच वर्षको रहने व्यवस्था छ ।

     नेपालको संविधान तथा कानून बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वधीनता, राष्ट्रियहित, सर्वाङ्गीण विकास, संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने र प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून निर्माणको लागि प्रदेश सभामा विधेयक पेश गरी उक्त विधेयक प्रदेश सभाको विधि र प्रकृयाबाट कानून निर्माण गरी सो कानून कार्यान्वयन भए नभएको निगरानी र नियन्त्रण समेत गर्ने प्रदेश सभाको प्रमुख कार्य रहेको छ । प्रदेश सभा अन्तर्गत गठन भएको सात वटा विभिन्न समितिले सरकारको सुक्षम निगरानी र नियन्त्रण गरी व्यवस्थापिका र सरकार वीच राम्रो सन्तुलन कायम गर्न प्रयास गर्नेछ ।